बंगाल में टोटो संचालन पर बड़ा फैसला: रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 30 नवंबर की डेडलाइन

रानीगंज- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर, राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहसीश चक्रवर्ती ने प्रदेश में चल रहे टोटो (ई-रिक्शा) के संचालन को विनियमित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया. टोटो की बढ़ती संख्या और इससे उत्पन्न यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है.

रजिस्ट्रेशन और क्यूआर कोड अनिवार्य

परिवहन मंत्री स्नेहासीश चक्रवर्ती ने घोषणा की कि30 नवंबर तक हर टोटो को अस्थायी एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा.हर टोटो पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा.टोटो के लिए रूट निश्चित किए जाएंगे, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी.

रजिस्ट्रेशन शुल्क और बीमा

टोटो मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए ₹1000 का शुल्क देना होगा, जिससे सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो सकेगी. इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के 6 महीने बाद से हर महीने ₹100 देना अनिवार्य होगा. यह मासिक शुल्क बीमा के लिए होगा.

चालक की योग्यता और नाबालिगों पर रोक

मंत्री चक्रवर्ती ने सुरक्षा के मद्देनजर एक सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि टोटो मालिक यह सुनिश्चित करें कि टोटो चलाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जिसे टोटो चलाना आता हो और वह नाबालिग न हो. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों सहित कई जगहों पर छोटे बच्चों को टोटो चलाते देखा जा रहा है, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा बना रहता है.

राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की है जिस्केथत 13 अक्टूबर से 13 नवंबर तक: पूरे राज्य में टोटो की संख्या को चिन्हित किया जाएगा.30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त करनी होगी.

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी टोटो को बंगाल की सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा.इसके बाद, गैरकानूनी टोटो के खिलाफ पुलिस प्रशासन, परिवहन दफ्तर और टोटो यूनियन मिलकर सख्त अभियान चलाएंगे.

यह भी देखा गया है कि अक्सर टोटो चालक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल देते हैं, जबकि उन्हें सर्विस रोड पर चलना चाहिए.क्यूआर कोड जारी होने और रूट निश्चित होने के बाद, टोटो को अनिवार्य रूप से निर्धारित रूट पर ही चलना होगा.

परिवहन मंत्री ने अंत में यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार टोटो के निर्माण और बिक्री पर भी नियंत्रण करना चाहती है.अब यह देखना होगा कि क्या सरकार की इस नई रणनीति से दिन-प्रतिदिन टोटो की बढ़ती संख्या पर अंकुश लग पाता है और जाम की समस्या का समाधान होता है.