नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण में नई आयकर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और मिठास लाने के लिए पांच प्रमुख घोषणाएं कीं।
सरकार ने नई आयकर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया।
7 लाख रुपये तक की आय वालों को अब छूट मिलेगी और नई व्यवस्था के तहत उन्हें कोई आयकर नहीं देना होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि नई आयकर व्यवस्था "डिफ़ॉल्ट व्यवस्था" होगी।
इससे पहले, नई आयकर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल आय को कर से छूट दी गई थी। जो छूट अब 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, वह पहले 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले करदाताओं के लिए उपलब्ध थी।
कराधान संरचना को भी घटाकर पांच ब्रैकेट कर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि करदाताओं को नौ लाख रुपये तक की आय पर अब 60,000 रुपये की जगह अब 45,000 रुपये कर देना होगा। उसने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया।
पहले 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता था और 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच आय पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाता था। 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत की कर दर लागू थी और 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की कर दर लागू थी।
नई आयकर व्यवस्था या वैकल्पिक रियायती कर व्यवस्था
2020-21 के बजट में घोषित।की गई थी।
नई आयकर व्यवस्था, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों पर कम दरों पर कर लगाया जाना था, यदि वे निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाते थे, तो उत्साहजनक परिणाम नहीं देखे।
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