विधानसभा में कोटा के लिए बाइचुंग भूटिया ने आरएसएस पर साधा निशाना..

गंगटोक: हमरो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) के अध्यक्ष बाईचुंग भूटिया ने गुरुवार को कलकत्ता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और उनसे नेपाली भाषी समुदायों और सिक्किम के लिम्बस और तमांगों के लिए विधानसभा सीटों के आरक्षण की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने और कार्यान्वयन में मदद करने का आग्रह किया और राज्य में इनर लाइन की परमिट (आईएलपी) पर बात किया।

भाईचुंग ने भागवत को सौंपे गए अपने प्रतिनिधित्व में आरोप लगाया कि पिछली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) और वर्तमान सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) दोनों ही सरकारें आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकालने में विफल रही हैं। भागवत को सौंपे गए अभ्यावेदन में उन्होंने कहा, "समानता और सामाजिक न्याय के लिए, इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए।"

आईएलपी मुद्दे पर, बाईचुंग ने दोहराया कि सिक्किम की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो उत्तर में चीन, पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान के साथ सीमा साझा करता है, आईएलपी को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना बहुत महत्वपूर्ण थी।

"इनर लाइन परमिट पहले से ही चार राज्यों अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में मौजूद है .... ऐसा कोई कारण नहीं है कि सिक्किम को केंद्र से ILP का उपहार नहीं मिल सकता है, यहां तक ​​​​कि सभी पक्षों पर विचार करते हुए। भाजपा ने इस मांग पर सहमति जताई है।

भाईचुंग ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे और आईएलपी को सामाजिक एकता और सिक्किम की प्रगति के लिए हल करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी और सरकार पर भविष्य में उन पर बोझ न पड़े।

"एक प्रमुख संगठन (आरएसएस पढ़ें) के रूप में जो ऐतिहासिक रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, जो सिक्किम सरकार में गठबंधन सहयोगी है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग पर विचार करें और इसे निष्पक्ष समाधान के लिए सत्ता पक्ष के सामने पेश करें।"

मुख्यमंत्री पी.एस. तमांग (गोले) ने यहां से करीब 25 किमी दूर सरमसा में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि नेपाली सीट आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ सभी तकनीकी विवरणों पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम सीट आरक्षण और 12 (नेपाली भाषी) समुदायों को आदिवासी का दर्जा देने का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं।"