कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए कोलकाता में थे, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके साथ एक बंद कमरे में बैठक की और माना जाता है कि उन्होंने पिछले एक साल में 100 दिन की कार्य योजना के लिए केंद्र को "धन जारी नहीं करने" का मुद्दा उठाया।
उन्होंने राज्य सचिवालय, 'नबन्ना' में मुख्यमंत्री के कक्ष में लगभग 15 से 20 मिनट तक चली बातचीत में शाह को अपनी मांगों के साथ एक पत्र सौंपा।
सूत्रों ने कहा कि बनर्जी ने अपनी कठिनाइयों को व्यक्त किया क्योंकि केंद्रीय धन की एक बड़ी राशि फंसी हुई है। बंगाल सरकार को पिछले दिसंबर से 100 दिन की कार्य योजना के लिए एक पैसा भी नहीं मिला था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मनरेगा का कोई काम नहीं हुआ है।
राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि लगभग 17 लाख परिवार नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। बंगाल में 1.08 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड हैं, और 32 करोड़ मानव दिवस लागू किए गए हैं लेकिन अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली है। नरेगा एक्ट के मुताबिक 15 दिन के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि पिछले पांच महीनों में केंद्र को कई पत्र भेजे गए हैं, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएमएवाई-जी योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 11,36,448 घरों का आवंटन प्राप्त हुआ है। सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते इस बारे में केंद्र को एक और पत्र भेजा गया था।
हालाकि शाह ने बनर्जी, झारखंड के उनके समकक्ष “हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम “तेजस्वी यादव, और ओडिशा के कैबिनेट मंत्री “प्रदीप अमात, से कहा कि उन्होंने भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए बीएसएफ के साथ एक जिम्मेदारी साझा की है।
EZC बैठक में चर्चा के विषयों में अवैध घुसपैठ, सीमा पार से तस्करी और संवेदनशील भारत-बांग्लादेश सीमा शामिल थे। राज्यों के बीच परिवहन सुविधाओं और जल-बंटवारे पर भी बातचीत हुई।
इस वर्ष की शुरुआत में सीमा बल के परिचालन क्षेत्र में वृद्धि के आलोक में बीएसएफ की भूमिका पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि जवाब में गृह मंत्री ने संकेत दिया है कि सीमा सुरक्षा में राज्य सरकारों की भी भूमिका है।
बैठक में झारखंड-ओडिशा और बंगाल में माओवादी गतिविधियों के पुनरुत्थान पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन को बेअसर करने के कदमों के समन्वय के लिए राज्य और केंद्र रेड जोन में माओवादी गतिविधियों पर वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करेंगे।
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