9 सूत्री मांगों को लेकर माकपा ने सौंपा बीडीओ को ज्ञापन



रांनीगंज-9 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को सीपीएम रानीगंज एरिया कमेटी की तरफ से रानीगंज के बीडियो अभीक बनर्जी को एक ज्ञापन सौंपा गया .ज्ञापन के जरिए माकपा की तरफ से विभिन्न मुद्दों की तरफ बीडियो का ध्यान आकर्षित किया गया .इस बारे में सीटू नेता सुप्रियो राय ने कहा कि इस ज्ञापन के जरिए आवास योजना में धांधली, 100 दिन के काम करने वाले लोगों को मेहनताना न मिलना सहित विभिन्न मांगों की तरफ बीडियो का ध्यान आकर्षित किया गया. उन्होंने कहा क्षेत्र के लोगों को मनरेगा के तहत काम करने के पैसे नहीं मिल रहे हैं विगत लगभग 1 वर्ष से इनका पैसा रुका हुआ है, लेकिन अभी तक इनको इनका पैसा नहीं मिला वही आवास योजना में भी धांधली के आरोप सामने आ रहे हैं आरोप है कि जिनके पक्के मकान हैं उनको घर मिल रहे हैं लेकिन जिन को सही मायनों में घर की जरूरत है उनको आवास योजना में घर नहीं दिए जा रहे हैं दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट प्राप्त करने में भी लोगों को असुविधा हो रही है, वही विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन सहित जो विभिन्न पेंशन है उनके पैसे भी सही समय पर नहीं दिए जा रहे हैं .एक साथ कई महीनों के पैसे दिए जा रहे हैं. उनकी मांग है कि यह सभी पेंशन हर महीने सही समय पर दिए जाएं, वही राशन की उपलब्धता को लेकर भी उन्होंने अपना असंतोष जाहिर किया. उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक हो जाने के बाद से उंगलियों के निशान नहीं मिल रहे हैं ऐसा कहकर लोगों को राशन से वंचित किया जा रहा है . अविलंब इस समस्या के समाधान की मांग की. दामोदर नदी की सफाई को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दामोदर नदी की सफाई के नाम पर नदी से बालू की चोरी हो रही है . इस पर भी नकेल कसने और वैज्ञानिक तरीके से दामोदर नदी की साफ सफाई की मांग की. इन सब मांगों को लेकर बीडियो अभीक बनर्जी ने कहा कि आज माकपा की तरफ से उनको एक ज्ञापन सौंपा गया है , इस ज्ञापन में पार्टी की तरफ से जो मांगे उठाए गए हैं उनमें से काफी मांगों पर प्रशासन द्वारा पहले से ही काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन बुजुर्ग पेंशन सहित विभिन्न पेंशन के मुद्दों को 95 फ़ीसदी तक हल कर लिया गया है, जो थोड़े बहुत लोगों को अभी तक इन पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है वह इसलिए क्योंकि रानीगंज में बाहर से आकर भी कई लोग बसते हैं .उन लोगों के कागजात अगर सही पाए गए तो उनकी समस्याओं को भी जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा. राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उनको जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके.


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