सीपीआईएमएल समर्थित जन संगठनों ने 100 दिन की कार्य योजना शुरू करने, गोरक्षा बल को गैरकानूनी घोषित करने, मिड-डे मील कर्मियों को 12 महीने का वेतन देने समेत कई मांगों को लेकर बांकुड़ा जिला शासक को ज्ञापन सौंपा

 

बांकुड़ा-सीपीआईएमएल समर्थित जन संगठनों ने 100 दिन की कार्य योजना शुरू करने, गोरक्षा बल को गैरकानूनी घोषित करने, मिड-डे मील कर्मियों को 12 महीने का वेतन देने समेत कई मांगों को लेकर बांकुड़ा जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा । सोमवार को जब उन संगठनों के सदस्यों ने जिला शासक कार्यालय की ओर जुलुस की शक्ल में आगे जाना चाहा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया. बाद में वे वहीं बैठ गये. हालांकि उनके एक प्रतिनिधि ने जिला शासक कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा। इस बारे में सीपीआईएम लिबरेशन पूर्व जिला सचिव बबलू बनर्जी ने कहा कि आज विभिन्न मांगों के समर्थन में ज्ञापन सोपा गया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा का कार्य शुरू नहीं कर रही है उनकी मांग है कि मनरेगा का कार्य तुरंत शुरू किया जाए वहीं राज्य सरकार द्वारा पिछले चुनाव के दौरान कहा गया था कि यहां पर 50 दोनों का कार्य दिया जाएगा लेकिन वह भी शुरू नहीं हुआ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में काम नहीं होने के कारण यहां के श्रमिक जब बाहर जाते हैं तो गोरक्षा वाहिनी के नाम पर या तो उन मजदूरों की हत्या कर दी जाती है या उन पर अत्याचार होते हैं उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की ऐसी गौ रक्षा वाहिनी को तुरंत गैर कानूनी घोषित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मिड डे मिल कर्मियों को 12 महीने काम करवा कर 10 महीने का वेतन दिया जाता है उनको 12 महीने का वेतन और पूजा बोनस देने की भी मांग की गई