जिला भाजपा की प्रेस वार्ता, भाजपा नेताओं ने जमकर तृणमूल सरकार पर बोला हमला

आसनसोल : आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर  टीएमसी और राज्य सरकार हमला तेज कर दी है। इसी रणनीति के तहत आसनसोल भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप दे और महासचिव प्रवक्ता बप्पा चटर्जी ने शीतला स्थित जिला भाजपा कार्यालय में रविवार को एक प्रेस वार्ता कर टीएमसी और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। दिलीप दे ने कहा कि राज्य की टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि 2011 से लेकर 2023 तक केंद्र ने 5 लाख करोड़ रूपया राज्य सरकार को भेजा। लेकिन राज्य सरकार के पास 2 लाख करोड़ से अधिक रूपये का कोई हिसाब नहीं है। संविधान के अनुसार जो राज्य पहले आए हुए पैसा का हिसाब नहीं देंगे, तो उन्हें फिर दूसरी राशि आवंटन नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि आवास योजना और मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। यह गलत है। क्योंकि केंद्र सरकार राज्य से हिसाब मांग रहा है। लेकिन राज्य सरकार हिसाब नहीं दे रही है।उन्होंने ममता बनर्जी के दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करने की घोषणा को नौटंकी करार देते हुए कहा कि ममता बनर्जी केवल नाटक कर रही है।दिलीप दे ने बताया कि यह हिसाब मांगने के लिए सोमवार को पूरे प्रदेश के सभी जिला के जिला शासक को भाजपा के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। वही 29 मार्च को कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के समीप प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुकांत मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी धरना प्रदर्शन करेंगे।जबकि महासचिव बप्पा चटर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगा बन गई है।आज ऐसी स्थिति है की कुल्टी में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ही तृणमूल कांग्रेस पर कोयला बालू तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। जो अब तक भाजपा कहते आ रही थी। आज वही बात तृणमूल कांग्रेस के नेता और  कार्यकर्ता कह रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनकी बातों को नहीं सुनती है। इस तस्करी पर पुलिस रोक लगाने में नकाम है उन्होंने अनुव्रत मंडल पर तंज कसते हुए कहा कि अनुव्रत मंडल जब आसनसोल जेल में थे, तो वे आसनसोल जेल को कार्यालय बना लिए थे और यहां से बीरभूम का संगठन देख रहे थे।लेकिन अब तिहाड़ में वह सुविधा नहीं मिलेगी। हमलोगों को कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट अवश्य न्याय करेगी। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार का मकबूल जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता देगी।