कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार अब स्कूलों के लिए अपने मध्याह्न भोजन प्रणाली में अंडे, चिकन और अच्छे मौसमी फलों को शामिल करने की योजना बना रही है, भाजपा के आरोपों के बीच कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने पीएम पोशन कार्यक्रम का दुरुपयोग किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मामले की शिकायत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की है।
राज्य सरकार ने 3 जनवरी को एक आदेश में 24 जिला नोडल अधिकारियों को चार महीने के आवंटन अनुदान के रूप में स्कूल स्तर पर पीएम पोषण के तहत छात्रों को अतिरिक्त पोषण के लिए 3,71,90,78,400 रुपये हस्तांतरित किए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके लिए प्रति छात्र प्रति सप्ताह 20 रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। इसकी अवधि 16 सप्ताह की होगी।
अत: प्रत्येक आंदेंट के लिए कुल मिलाकर 320 रुपये आवंटित किए गए हैं, जो ब्लॉक स्तर से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संबंधित एकल नोडल खातों से प्रत्येक स्कूल को एक बार में स्थानांतरित किए जाएंगे।
तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की यह एक बहुत अच्छी पहल है।










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