कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के नेता "अभिषेक बनर्जी, ने बुधवार को कहा कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 5,433 करोड़ रुपये बकाया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत बंगाल, अन्य सभी राज्यों का लगभग आधा बकाया है।
बनर्जी ने एक ट्वीट में लिखा की केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री "साध्वी निरंजन ज्योति, के जवाब का हवाला देते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र का सभी राज्यों पर 10,162 करोड़ रुपये बकाया है। बंगाल पर 5,433 करोड़ रुपये का बकाया है, इसलिए कुल बकाया का 50% से अधिक राज्यों पर बकाया है,"
केंद्र द्वारा योजना के लिए भुगतान रोके जाने के बाद राज्य पहले ही मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम का मुद्दा उठा रहा है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री "अमित शाह, के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 100 दिनों की कार्य योजना के लिए धन का भुगतान न करने का मुद्दा भी उठाया था।
लोकसभा में "अभिषेक बनर्जी, ने MGNREGS के तहत लंबित राशि और राज्यों पर बकाया राशि पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या फंड जारी करने में कोई देरी हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने जवाब में कहा कि 2021-22 के लिए पश्चिम बंगाल (वेतन घटक) की बकाया राशि 1,916 करोड़ रुपये है, जबकि 2022-23 की राशि 832 करोड़ रुपये है। 2021-22 (भौतिक घटक) के लिए बंगाल पर बकाया राशि 2,221 करोड़ रुपये है जबकि 2022-23 की राशि 464 करोड़ रुपये है।
बनर्जी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया, 'बीजेपी जानबूझकर पश्चिम बंगाल के लोगों को उन्हें खारिज करने के लिए वंचित कर रही है।'
0 टिप्पणियाँ