कोलकाता, (पीबी टीवी): राज्य में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई तक सभी निर्माण कार्यों और भवन नक्शों की मंजूरी पर कोई पूर्ण रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि केवल नियमों का उल्लंघन करने वाले और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि वैध एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप परियोजनाओं को नियमित रूप से स्वीकृति मिलती रहेगी।
शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे भवन निर्माण संबंधी आवेदन प्राप्त होंगे, उनकी जांच कर नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, "सब कुछ बंद करके नहीं रखा जाएगा। यदि किसी नक्शे में कोई कमी होगी, तो संबंधित पक्ष को उसे सुधारने का अवसर दिया जाएगा। प्लान सही पाए जाने पर तुरंत मंजूरी प्रदान की जाएगी।"
मुख्यमंत्री के इस बयान से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनके निर्माण कार्य प्रशासनिक जांच के कारण प्रभावित थे या जो नए आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के लिए स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को रोकना नहीं, बल्कि अवैध निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सुधारात्मक दृष्टिकोण भी अपना रही है। जिन मामलों में केवल तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करने का अवसर दिया जाएगा। नियमों के अनुरूप संशोधित योजना प्रस्तुत करते ही संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, जिससे विकास कार्य और रियल एस्टेट क्षेत्र की गतिविधियां प्रभावित न हों।
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