कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल प्रमुख के पद के लिए नाम मांगे...

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने शुक्रवार को राज्य के प्रधान सचिव (वित्त) को एक बैठक बुलाने और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, "तीन प्रस्तावित नामों में से, राज्य को एसएटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए एक व्यक्ति का चयन करना होगा।" न्यायाधीश उन उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिन्होंने नागरिक स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय स्वयंसेवी बल (एनवीएफ) के सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य पुलिस ने नागरिक स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय स्वयंसेवी बल के 5,702 रिक्त पदों को भरने के लिए 2018 में एक अधिसूचना प्रकाशित की थी। एक याचिकाकर्ता ने दावा किया, "भर्ती के नोटिस में उल्लेख किया गया था कि मौजूदा नियम के अनुसार आरक्षण के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। लेकिन उम्मीदवारों की भर्ती के दौरान कोटा नियम का पालन नहीं किया गया।"

जब यह मामला हाईकोर्ट के सामने आया तो पाया गया कि एसएटी अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सौमित्र पाल का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हो गया था। तब से एसएटी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। जब न्यायमूर्ति टंडन ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि एसएटी के समक्ष मामला क्यों नहीं दायर किया गया, तो वकील ने अदालत को सूचित किया कि न्यायाधिकरण के पास कोई नहीं है।

वकील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने राज्य के महाधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती को अपनी अदालत में पेश किया और उनके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद न्यायाधीश ने आदेश जारी किया। जज ने यह भी कहा कि नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने तक जस्टिस पाल मामलों का निपटारा करेंगे।