गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने आज चार नवगठित जिलों के मौजूदा जिलों के साथ प्रशासनिक विलय को मंजूरी दे दी।
बिश्वनाथ जिले को सोनितपुर में मिला दिया जाएगा, होजई को नागांव में मिला दिया जाएगा, तमुलपुर जिले को बक्सा में मिला दिया जाएगा, और बजाली जिले को बारपेटा जिले में मिला दिया जाएगा।
सरकार ने कहा कि इन जिलों में पुलिस और न्यायिक कार्य जारी रहेंगे और इस अवधि के दौरान बनाए गए अन्य सभी जिला कार्यालय जारी रहेंगे ताकि किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई कठिनाई न हो।
आज मुख्यमंत्री "हिमांता बिस्वा सरमा, ने दिल्ली में कहा, "ये फैसले प्रशासनिक प्रभुत्व और असम और समाज के हित में लिए गए हैं। हमने चार जिलों को फिर से विलय करने का फैसला किया है। निर्णय असम के भविष्य के हित में लिए गए थे।"
यह परिसीमन पर चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि असम सरकार 1 जनवरी, 2023 से किसी भी जिले या प्रशासनिक इकाइयों में कोई बदलाव नहीं करेगी, क्योंकि राज्य अपनी परिसीमन प्रक्रिया शुरू करेगा।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया के लिए यह अस्थायी उपाय है।
परिसीमन एक विधायी निकाय वाले देश या राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया है।
विलय के बाद जिले की कुल संख्या 35 से घटकर 31 हो जाएगी।
इससे पहले, चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर को कहा था कि उसने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुरोध पर सीटों के समायोजन के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करेगा।
विपक्षी दलों ने भाजपा पर अपने लाभ के लिए असम में मुस्लिम-बहुल सीटों को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए इस कदम का विरोध किया है।
कई आलोचकों ने 2001 की जनगणना के डेटा का उपयोग करने के पीछे की प्रेरणा पर भी सवाल उठाया है, न कि हाल की 2011 की जनगणना से, जिसके अनुसार असम में मुसलमानों की आबादी में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उनका मकसद भ्रम पैदा करना है।
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