रानीगंज जामुड़िया के कारखानों के मालिक ने अवैध निर्माण मामले में तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तथा चैयरमेन से लगाये कम कराने की गुहार

रानीगंज- जामुड़िया और रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों द्वारा किए गए अवैध निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अवैध निर्माण को न तो तोड़ा गया है और न ही जुर्माना वसूला गया है.हालांकि बीते 15 दिन पूर्व जामुड़िया में दो कारखाने में अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंचीं तो कारखानों के मालिकों ने जुर्माना देकर उन्हें बेरंग लौटाया. वहीं इस मामले में हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज गौरांग कांत ने आसनसोल नगर निगम के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

200 करोड़ से अधिक का जुर्माना, लेकिन कार्रवाई शून्य

आसनसोल नगर निगम ने इन औद्योगिक क्षेत्रों में कई कारखानों पर अवैध निर्माण के आरोप लगाते हुए 200 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था. लेकिन एक साल बाद भी न तो जुर्माना अदा किया गया और न ही निर्माण तोड़ा गया. इसी को लेकर हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या जुर्माना अदा कर देने मात्र से कोई अवैध निर्माण वैध हो जाएगा?

मेयर विधान उपाध्याय का बचाव और सफाई

जब इस मामले में मेयर विधान उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास हाईकोर्ट के किसी आदेश की कोई प्रति नहीं आई है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि एक साल पहले जब इन कारखानों में नपाई हुई थी, तब अवैध निर्माण पाया गया था और कारखाना प्रबंधन ने समय मांगा था.तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब जुर्माना अदा नहीं किया गया, तब नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नगर निगम कोई अवैध काम नहीं करता.

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नगर निगम अवैध निर्माण को तोड़ देता तो श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट आ जाता, और तब भी निगम पर ही सवाल उठते, ठीक उसी तरह जैसे फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को हटाने पर होता है. उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए सबको सहयोग करना होगा.

 जिलाध्यक्ष तथा चैयरमेन के साथ कारखाने के मालिकों के साथ की बैठक

गुरुवार की शाम को रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली हॉल में जामुड़िया और रानीगंज के 17 कारखाना मालिकों और निदेशकों के साथ एक बैठक हुई . इस बैठक में पांडवेश्वर के विधायक सह पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह, और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता कारखाना मालिको में राजेंद्र प्रसाद चौधरी,गोपाल अग्रवाल,पवन अग्रवाल,रोहित खैतान,शिव कुमार डालमिया,निरंजन गौरिसरिया,शिव कुमार डालमिया आदि उपस्थित थे .हालांकि इस बैठक में रानीगंज के विधायक तथा अड्डा के पूर्व चैयरमेन तापस बनर्जी उपस्थिल नहीं थे. यह मीटिंग उन्होंने पूरी तरह से गोपनीय बैठक बताए.उद्योगपतियों ने इन तीनों से गुहार लगाई कि जिस तरह से नगर निगम ने अवैध निर्माण पर 2 हजार वर्गफीट के हिसाब से जुर्माने लगाए,वह उनके लिए दिए जाना सम्भव नहीं है, एक तो वैसे ही फिलहाल लोहे के व्यापार में मंदी चल रही है,उस पर इस तरह के जुर्माना से उनके लिए व्यापार चलाना मुश्किल हो गया है इसलिए उन्होंने रियायत की गुहार लगाई थी .जिलाध्यक्ष तथा चैयरमेन ने इस विषय मे मेयर के साथ बैठक कर समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिए.

आगे की राह

इस पूरे घटनाक्रम ने आसनसोल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ हाईकोर्ट का सख्त आदेश है और दूसरी तरफ श्रमिकों की आजीविका का सवाल. नगर निगम के लिए यह एक दोहरी चुनौती है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम अदालत के आदेश का पालन करता है या सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है.

आसनसोल नगर निगम की इमरजेंसी बैठक

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम की कमिश्नर अदिति चौधरी ने मेयर विधान उपाध्याय और लीगल सेल की टीम के साथ एक आपातकालीन बैठक शुक्रवार को की गई. बैठक में अवैध निर्माण करने वाले कारखानों की सूची और पहले जारी किए गए नोटिसों की समीक्षा की गई. हालांकि, अभी भी जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. मेयर ने कहा कि वह श्रमिकों की आजीविका को सुरक्षित रखते हुए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं.