पंचायत पर दो असहाय विधवाओं से रसीद काटकर विकास शुल्क वसूलने का आरोप



कोलकाता (पी बी टीवी ) :  दो असहाय विधवाएं मेमारी थाने के दुर्गापुर ग्राम पंचायत के अलीपुर गांव में रहती हैं। उनमें से एक का नाम सरस्वती तुरी है। यह असहाय महिला, बिना पति या बच्चे के, एक आदमी के घर में काम करती है और किसी तरह एक टूटे-फूटे मिट्टी के घर में गुजारा करती है। दूसरी विधवा का नाम सविता दास है और वे किसी तरह अपनी गुजर-बसर कर रही हैं, उनकी एक विवाह योग्य बेटी और एक बेटा है।  दोनों को मुख्यमंत्री द्वारा ' बांग्लार बाड़ी ' परियोजना के तहत मकान के लिए 60,000 रुपये  की पहली किस्त प्राप्त हुई।





इसके बाद आरोप लगे कि पंचायत ने दोनों से बिना कोई रसीद दिए हजारों रुपए ले लिए। यह शिकायत केवल दुर्गापुर पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि मेमारी एक नंबर ब्लॉक की कई पंचायतों में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक विकास शुल्क वसूला जा रहा है।




यद्यपि मुख्यमंत्री ने पंचायत को 'बांग्लार बाड़ी' परियोजना में 'हस्तक्षेप' करने से मना किया था। इसके बाद भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर पैसा ले लिया गया।

जब दुर्गापुर पंचायत के उप प्रधान निताई घोष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मकान प्राप्तकर्ता से कोई पैसा नहीं लिया गया। पत्रकारों द्वारा दबाव डाले जाने पर उन्होंने पहले कहा कि यह पैसा भवन निर्माण की अनुमति के लिए लिया गया था, फिर उन्होंने कहा कि यह पैसा वास्तु भूमि की श्रेणी बदलने के लिए लिया गया था।

फिर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो बीएलआरओ ने वास्तु भूमि रिकार्ड करने के मामले को भी देखा। ऐसी स्थिति में क्या पंचायत पैसा ले सकती है? जवाब में उप प्रधान निताईबाबू ने कहा कि पैसा लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत दान पर चलती है, अर्थात पंचायत के आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए दान लिया जाता है। यानी यह पैसा पंचायत के अपने कोष के लिए लिया गया। 

हालांकि पंचायत के उप-प्रधान ने इससे इनकार किया, लेकिन हमारे कैमरे ने इन दो असहाय महिलाओं की एक और तस्वीर कैद कर ली, जिन्हें दिन में केवल एक बार भोजन मिलता है और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि अगले दिन वे क्या खाएंगी! किसी कारणवश पंचायत ने उनसे यह हजार रुपये ले लिये।

हालांकि, सूत्रों के अनुसार प्रशासन पहले से ही मेमारी ब्लॉक नंबर 1 के विभिन्न पंचायतों के उन सभी मामलों की जांच कर रहा है, जिन्होंने रसीद काटकर आवास लाभार्थियों से पैसे लिए हैं।

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