ममता बनर्जी सरकार ने 2.3 करोड़ से अधिक जॉब कार्डों का सत्यापन करने का फैसला लिया...

कोलकाता: ममता बनर्जी सरकार ने 2.3 करोड़ से अधिक जॉब कार्डों के सत्यापन का जिम्मा उठाया है, जो लोगों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने के लिए पात्र बनाते हैं, "फर्जी कार्ड" को समाप्त करने के एक स्पष्ट प्रयास में, जो विपक्ष के अनुसार, थे केंद्रीय कोष का दुरूपयोग करने के लिए जारी किया गया।

सूत्रों ने कहा कि पहल, केंद्र द्वारा सख्त निगरानी का नतीजा है, जिसने अनुदान की हेराफेरी के मामलों का आरोप लगाते हुए योजना के तहत धन जारी करना बंद कर दिया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र योजना के तहत धन कब जारी करेगा। लेकिन राज्य बिना किसी विवाद के योजना को लागू करने के लिए खुद को तैयार करना चाहता है।"

सत्यापन अभियान के हिस्से के रूप में, 2.3 करोड़ से अधिक के सभी जॉब कार्डों को लाभार्थियों के संबंधित आधार कार्ड से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। अगर आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक नहीं किया जा सकता है या जॉब कार्ड को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, तो बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) कार्यालय की एक टीम कार्ड धारक के घर जाकर यह जांच करेगी कि वह व्यक्ति मौजूद है या नहीं, एक स्रोत ने कहा।

पंचायत विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सूची के प्रारंभिक आकलन से पता चला है, कि 10 प्रतिशत से अधिक जॉब कार्ड प्रमाणित नहीं हो सके हैं।

एक नौकरशाह ने कहा, "यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जिन कार्डों को प्रमाणित नहीं किया जा सका, वे फर्जी हैं या नहीं। लेकिन इन कार्डों पर एक सवाल उठाया गया है और राज्य सरकार उनकी प्रामाणिकता का आकलन करने के लिए कड़ी जांच करेगी।"

एक सूत्र के मुताबिक, बंगाल में भूतकाल मैं जिस तरह से योजना को लागू किया जा रहा था, उस पर केंद्र द्वारा कई सवाल उठाए जाने के बाद राज्य सरकार जॉब कार्ड के प्रमाणीकरण पर जोर दे रही है।

एक अधिकारी ने कहा, "आरोपों में से एक यह था कि फर्जी मास्टर रोल तैयार करने के लिए फर्जी कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। ताकि योजना के तहत गलत तरीके से धन का दुरुपयोग किया जा सके। राज्य सरकार अब जॉब कार्ड धारकों की एक साफ सूची तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

केंद्र ने हाल ही में पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) और पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) योजनाओं के तहत धन जारी किया था, जिसे लगभग आठ महीने के लिए रोक दिया गया था,योजनाओं के क्रियान्वयन मैं यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने खामियों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे। 

एक सूत्र ने कहा, "इसी तरह, राज्य मनरेगा में सभी खामियों को दूर करने के लिए काम कर रहा है। योजना के तहत धन की आवश्यकता है क्योंकि करोड़ों लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए इस योजना पर निर्भर है।