जिला शासक ने किया शिल्प सुविधा पोर्टल का लंच

आसनसोल : जिले में व्यवसाय एवं उद्योग का विकास एवं व्यवसायियों के समस्याओं का निपटारा करने के उद्देश्य से पश्चिम बर्दवान जिला के जिला शासक एस अरुण प्रसाद बुधवार को एक जिला स्तरीय मनोरेटिंग कमेटी की बैठक बुलाई। जिसमें पश्चिम बर्दवान जिला के विभिन्न व्यवसायी संगठन और  चेंबर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमें आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, बराकर नियामतपुर जमुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स, फास्बैकी  के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला शासक अरुण प्रसाद ने की। इस बैठक के दौरान शिल्प सुविधा नामक एक पोर्टल को लांच किया गया। पश्चिम बर्दवान जिले के व्यवसाय के लिए खोले गए इस पोर्टल के जरिए व्यवसाय, उद्योगपतियों को अपनी समस्याओं के बारे में प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना अब काफी आसान होगा। इसके साथ ही म्यूटेशन पोलूशन विभाग की अनुमति सहित 11 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई। बैठक के बाद उत्पादक एवं वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुटगुटीया ने कहा कि मैंने सतईसा में औद्योगिक पार्क बनाने को लेकर 3.8 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग की थी।लेकिन अभी तक मात्र केवल 1 किलोमीटर सड़क बना है। यदि सतईसा से राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने का 3.8 किलोमीटर सड़क बन जाए।तो उस इलाके में हमारे पास अच्छी खासी जमीन है। जहां हम लोग औद्योगिक पार्क का निर्माण कर सकते हैं।वही फास्बैकी के महासचिव सचिन राय ने  इस बैठक की आयोजन को स्वागत करते हुए कहा कि ऐसी बैठक को से व्यवसायियों  को काफी फायदा होता है। वहीं पोर्टल  लांच करने का भी स्वागत किया। जबकि जगदीश बागड़ी और मनदीप सिंह लाली ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि पिछले कुछ समय से जिला शासक द्वारा समय-समय पर जिला स्तर पर इस तरह की बैठक करने से व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों को काफी फायदा हुआ है।उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण हुआ है।लोगों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इन बैठकों से जिला में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।वही रानीगंज के वरिष्ठ उद्योगपति आर पी खेतान ने बताया कि अक्सर निचले स्तर पर लिए गए फैसलों को प्रशासन के उच्च स्तर पर अमलीजामा नहीं पहनाया जाता है।जिससे समस्याओं का उचित समय पर निराकरण नहीं होता।जबकि एक व्यवसाई ने बताया कि कोशिश के बाद से  डिस्ट्रिक्ट लेवल मनोरेटिंग कमेटी की जो बैठक होती है।उसमें आज  काफी फर्क पड़ा है। काफी बदलाव आए हैं।मार्च 2023 तक लैंड म्यूटेशन के कुल 4812 मामले लंबित थे। उसने 2 महीनों में 4464 मामले मामले का निपटारा कर दिया गया। अब शिल्प सुविधा नामक  एक पोर्टल लांच किया गया है। इससे भी मामले को निपटारे करने में काफी फायदा मिलेगा।