बंगाल चुनाव 2026: अमित शाह ने पेश किया ममता सरकार का 'काला चिट्ठा', 14 मुद्दों पर घेरा



कोलकाता(पीबी टीवी) विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बंगाल का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन स्थित होटल नोवोटेल में एक हाई-प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ 14 सूत्रीय 'चार्जशीट' (रिपोर्ट कार्ड) जारी की। शाह ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे 'कुशासन का कच्चा चिट्ठा' करार दिया।



भ्रष्टाचार और सुरक्षा पर कड़े प्रहार

अमित शाह द्वारा पेश किए गए दस्तावेज़ में राज्य की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। गृह मंत्री ने मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर सरकार को घेरा:

घोटालों की फेहरिस्त: रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षक भर्ती, राशन वितरण और कोयला तस्करी जैसे बड़े घोटालों ने बंगाल की आर्थिक नींव को खोखला कर दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ: शाह ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 'अवैध घुसपैठ' राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जिसे रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है।

केंद्रीय योजनाओं में बाधा: चार्जशीट के अनुसार, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी योजनाओं को बंगाल में लागू न कर ममता सरकार ने गरीबों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा है।

लोकतंत्र की हत्या: गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और डराने-धमकाने की राजनीति के जरिए लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है।

 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। 2026 का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को बचाने का चुनाव है.



चुनावी रणनीति पर मंथन

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह ने होटल नोवोटेल में ही बंगाल भाजपा कोर कमेटी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में बूथ स्तर के प्रबंधन और अंतिम समय की चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी ने तय किया है कि इस 'चार्जशीट' को राज्य के हर गांव और घर-घर तक पहुँचाया जाएगा ताकि जनता को सरकार की 'विफलताओं' से अवगत कराया जा सके।


अगला कदम: 'संकल्प पत्र'

बीजेपी अब अपने प्रचार अभियान को और तेज करने वाली है। पार्टी अप्रैल के पहले सप्ताह में अपना चुनावी घोषणापत्र यानी 'संकल्प पत्र' जारी करेगी, जिसमें राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए पार्टी के रोडमैप का खुलासा किया जाएगा।


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