रानीगंज- आदिवासी समन्वय समिति रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बल्लभपुर पंचायत सदस्य सीमा मंडी के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने रानीगंज के बीडियो कार्यालय जाकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मुलाकात के और यह जानना चाहा कि जब रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आदिवासियों के लिए जाहेर थान बनाया जा रहा है, लेकिन उस सूची में बल्लभपुर, जेमेरी और एगारा ग्राम पंचायत के आदिवासी इलाके क्यों शामिल नहीं है. इस विषय को लेकर आज वह ब्लॉक डेवलपमेंट कार्यालय आए थे और यह जानना चाहा कि इन तीन इलाकों में जब बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हैं तो यहां पर जाहेर थान क्यों नहीं बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2019 से ही वह लोग इस बारे में मुखर हैं और कई बार प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर इस बात को उठाया गया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में जो संथाली भाषा में उच्च शिक्षा के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है, शायद यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोगों को वंचित किया जा रहा है . राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चाहती है कि आदिवासी भी समाज के लोगों को उनका अधिकार मिले लेकिन कुछ लोग इसमें रोड़ा डाल रहे हैं .सीमा मंडी ने कहा की अगर आदिवासी समाज के लोग किसी को कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो आदिवासी समाज के लोगों में कितनी शक्ति है कि वह उसे कुर्सी से हटा भी सकते हैं.
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