जामुड़िया : केंद्र की 10 ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न सरकारी उद्योगों, संस्थाओं, कोयला खदानों के निजीकरण के षड़यंत्र के खिलाफ 28 एवं 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमिटी (जैक) ने शुक्रवार को बोगड़ा के सीआईटीयू कार्यालय में एक बैठक आयोजित की. बैठक में सीआईटीयू के जीके श्रीवास्तव, विवेक चौधरी, आईएनटीयूसी के चंडी बनर्जी, आरपी शर्मा, एआईटीयूसी के रमेश सिंह, जीएस ओझा, बैठक के सभापति सातग्राम एरिया के जैक के कन्वेनर देवीदास बनर्जी मौजूद थे. इन सभी ने एक स्वर में निजीकरण के खिलाफ 28 एवं 29 मार्च की देशव्यापी हड़ताल को सफल करने के लिए जनता से आह्वान किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के बाद सन 1948 एवं 1956 में सरकार ने आर्थिक नीति बनाई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि कौन सा उद्योग या संस्था सरकार के अधीन रहेगी और कौन सी निजी मालिकाने में जा सकती है. इसे लेकर 1991 में तत्कालीन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया. लेकिन भाजपा की सरकार ने सत्ता में आते ही औद्योगिक नीति को पूरी तरह से बदल दिया एवं सरकारी उद्योग एवं संस्थाओं को पूरी तरह से निजीकरण की तरफ ले जाने के लिए कानूनों में संशोधन कर दिशा निर्देश जारी कर दिए. आज देश के 74 सरकारी उद्योग एवं संस्थाओं का शेयर बेचा जा रहा है जिसमें 12 संस्थाओं का 41% से 49% तक शेयर एवं 19 संस्थाओं का 32% से 39% तक शेयर बिक चुका है. इसके अलावे कोल इंडिया का लगभग 35% शेयर बिक चुका है.मोदी सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं है इसलिए उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एन एम पी) का नाम दिया है. इस मोनेटाइजेशन (मुद्रीकरण) के जरिए वह सरकारी उद्योग एवं संस्थाओं को कौड़ियों के मोल देश विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है.इस दौरान सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, नेचुरल गैस पाइपलाइन, विद्युत संचालन एवं वितरण, कोयला खान, हवाई अड्डा, टेलीकॉम, विद्युत उत्पादन, पेट्रोलियम सामग्री, इन सभी का मूल्य तय कर चुकी है. इसके अलावे बंदरगाह, राष्ट्रीय गोदाम, रियल स्टेट आदि भी इस मुद्रीकरण की श्रृंखला में शामिल हैं. सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय सरकार की नीति से खानों में उत्पादन में कमी लाकर उसे बंद करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.वहां से मजदूरों की भी छटनी की जा रही है.इधर सीएमपीएफ ने सरकार के निर्देश पर एक हाउसिंग कंपनी द्वारा लिए गए लोन का 727 करोड़ रुपिया माफ कर दिया है और पीएफ की सूत दर 8.5% से घटाकर 8.3% कर दिया है.
इसलिए हमारी मांगे हैं कि जेबीसीसीआई 11 समझौता लागू किया जाए, 160 कोयला खदानों को एनएमपी के अंतर्गत निजी हाथों में देने की नीति पर रोक लगाया जाए एवं लेबर कोर्ट वापस लिया जाए, सीटीओ लगाकर खदानों को बंद करने की नीति पर रोक लगाया जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के आधार पर कोयला उद्योग में विस्थापितों को नौकरी मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, कोयला उद्योग के ठेका श्रमिकों को नियमित कोयला मजदूरों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाए, किसी रूप में निजीकरण करना बंद किया जाए एवं नेशनल ऐसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को समाप्त किया जाए, रक्षा सेवा अधिनियम को समाप्त किया जाए, केंद्रीय कर्मियों की नई पेंशन योजना एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू किया जाए, कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बाकी 6 सूत्री मांगों को स्वीकार किया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए, पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय टैक्स कम कर उसकी कीमत घटाई जाए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पूंजीपतियों कॉरपोरेट्स और अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए.
इसे लेकर हमलोग 28 एवं 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किए हैं.
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